कोरोना का असर काफी हद तक कम हो गया है. राज्य, स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी कर रहे हैं. उससे पहले केंद्र चाहता है कि सभी टीचरों को वैक्सीन लग जाए
Petition: याचिका में कहा है कि जब 70 फीसद स्वास्थ्य सेवाएं निजी हाथों में है, तब जरूरी हो जाता है कि कुछ न्यूनतम मानक तय किये जाने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ये भी कहा है कि वह कोविड-19 से मरने वालों को डेथ सर्टिफिकेट दने में ICMR की गाइडलाइंस को उसके सामने रखे.
कोविड वैक्सीन को GST से छूट देने की मांग करना बेमानी है. इससे न तो मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा और न ही कीमतें कम होंगी.